सुप्रीम कोर्ट के सवाल, कब से होगा तैयार एन.डी.ए में महिलाओं की भर्ती एवं उनके ट्रेनिंग का प्लान, उसके जवाब में आज केंद्र सरकार ने अपने हलफनामें में इस प्रक्रिया के बारे मे विस्तार से बताया है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में साफ साफ बात दिया कि कब से एन .डी. ए में महिलाओं की शिक्षा और ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपने हलफनामे में बताया है की भारतीय सेना, नेवी और एयर फोर्स में महिलाओं को प्रतिष्ठित एन.डी.ए के रास्ते एडमिशन प्रकिया शुरू किया जाएगा जिसके लिए केंद्र सरकार ने 2022 मई तक सारे इंतजाम पूरा कर लेगी. अब इस कार्य को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है. फिलहाल अभी एन डी ए में सिर्फ पुरुषों को एंट्री मिलती है. अब तक जितने भी भारतीय सेना प्रमुख बने है वो सब एन.डी.ए से ही हुए हैं.
इसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि महिलाओं को एन डी ए में प्रशिक्षित करने के लिए सरकार का क्या प्लान है और इसे सरकार कब तक पूरा कर देगी। सुप्रीम कोर्ट मे एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जिसमे की बराबरी का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने पूछा था कि आखिर कब से महिलाओं को एन डी ए में भर्ती मिलेगी।
सुनवाई के पहले दौर में तो केंद्र सरकार इस याचिका के विरोध में थी किंतु सुप्रीम कोर्ट के कड़े रूख के बाद केंद्र सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि अब महिलाओ को भी एन. डी .ए में पढ़ने एवं ट्रेंनिंग का अधिकार है। एन.डी.ए में बारहवीं पास करने के बाद कड़ी परीक्षा के तहत दाखिला दिया जाता है. यहां के कैडेट को फिर सेना में अफसर रैंक के लिए तैयार किया जाता है.
केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि अभी सरकार द्वारा वहां पे महिलाओं के ट्रेनिंग और रहने की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। और एक एक्सपर्ट ग्रुप उनके ट्रेनिंग और पाठ्यक्रम को तैयार कर रहा है।
