जैसे-जैसे चुनाव करीब आने लगते है, राजनीतिक पार्टियां अपने लुभावने वादों की पोटली खोलना शुरू कर देती है और जनता को लुभाने में लग जाती है। इसी के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने अपने वादों की पोटली खोली है।
दरअसल, कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को ध्यान में रखते हुए 16 वादे किए हैं। जिसमें एक वादा सीएए-एनआरसी को लेकर है। कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को लुभाने के लिए एलान किया है कि यूपी में अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो कांग्रेस सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलन में जितने भी केस दर्ज किए गए उन्हें वापस लिया जाएगा और मुआवजा भी दिया जाएगा।
कांग्रेस ने वादा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस यूपी में सरकार बना लेती है तो अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए हर जिले में हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाएगी और इसके साथ हर मंडल में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा।
इस बीच कांग्रेस को समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए भी देखा गया। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर अखिलेश यादव सरकार में जो भी छोटे-बड़े दंगे हुए है, उनकी न्यायायिक जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सभी दोषियों को सजा दी जाएगी। इस बीच कांग्रेस एक और बड़ा ऐलान करती नजर आई, कांग्रेस ने वाद किया कि वह सरकार में आते ही मॉब लिंचिंग पर भी कानून बनाएगी।
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इस बीच रोजगार का वादा करते हुए कांग्रेस ने एलान किया कि अगर कांग्रेस सरकार बना लेती है, तो यूपी में जितने भी अल्पसंख्यक बहुल इलाकें है, वहा राज्य पुलिस बल में भर्ती हेतु विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं कांग्रेस ने सरकार बनने पर पिछड़े मुसलमानों के विकास के लिए पसमांदा आयोग का गठन करने का भी वादा किया।
बता दें कि, कांग्रेस ने लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में यह 16 बड़े वादे किए है।
आइए जानते है कांग्रेस ने अन्य क्या वादे किए ?
- सरकार बनी तो सीएए और एनआरसी विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस होंगे और मुआवजा दिया जाएगा।
- राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ क़ानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
- बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जायेगी और कांग्रेस के ज़माने में स्थापित किए गए कताई मिलों को फिर से खोला जाएगा।
- डॉ. मनमोहन सिहं सरकार में बुनकरों के लिए जारी 2350 करोड़ रूपये को खर्च किया जाएगा।
- सपा सरकार में बन्द किए गए टैनरियों को खोला जाएगा।
- अंबेडकर छात्रावासों के तर्ज पर हर ज़िले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद छात्रावास खोले जायेंगे।
- अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- मदरसा आधुनिकीकरण और शिक्षकों के बकाया वेतन को देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
- पिछले 30 सालों में वक्फ की संपत्तियों में हुई धांधली की जांच कराई जाएगी और दोषियों को सज़ा दी जाएगी।
- पसमांदा तबको के विकास के लिए अलग से पसमांदा आयोग का गठन किया जाएगा।
- दस्तकार वर्ग की आवाज़ को सदन में स्थाई तौर पर उठाने के लिए उस वर्ग से विधान परिषद में एक सदस्य नामित किया जाएगा।
- अखिलेश यादव सरकार में हुए सभी छोटे-बड़े दंगों की न्यायिक जांच करा कर दोषियों को सज़ा दी जाएगी।
- 1992 में कानपुर में हुए दंगे की जांच के लिए गठित माथुर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर दोषियों को सज़ा दी जाएगी।
- हर मंडल में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।
- अल्पसंख्यक वर्ग में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अल्पसंख्यक बहुल इलाक़ों में राज्य पुलिस बल में भर्ती हेतु विशेष कैंप लगाए जाएंगे।
- गौ अधिनियम के तहत बेगुनाह लोगों पर लादे गए मुकदमे जिन्हें हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, को मुआवजा दिया जाएगा।
