वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 39.45 लाख करोड़ रुपये के बड़े बजट की घोषणा की है। बजट का ऐलान करते वक्त निर्मला सीतारमण ने बताया कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने करीब 1 घंटा 31 मिनट में बजट पेश किया है। पर लोगो को ये बजट महज एक भाषण ही लगा है। बजट में कोरोना को लेकर कोई रियायत नहीं दी गयी। किसानों को भी कुछ खास नहीं मिला है। मिडिल क्लास को टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई? इस पर वित्त मंत्री ने बखूबी बताया है कि ऐसा क्यों किया गया है। सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, इसके साथ ही क्रिप्टोकरेंसी पर 30% टैक्स लाएगी। सरकार ने इसके साथ दो नई घोषणा भी कि है। एक AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स, सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं के मद्यनजर AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई जाएगी। सरकार ने दूसरी घोषणा की हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी को लेकर दरअसल सरकार प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें जो मूख्य बातें है वो इस प्रकार है-
1. इनकम टैक्स-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि लोगो के इंतजार था कि 9वें साल तो इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। लेकिन हुआ इसका विपरित। साथ हो लोगो को इस बजट से टैक्स फ्री इनकम लिमिट बढ़ाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें भी लोगो को निराशा ही हाथ लगी।
2. कारोबारी और जीएसटी की दरें-
ना ही टैक्स फ्री इनकम का दायरा बढ़ा, ना ही टैक्स स्लैब रिवाइज्ड की गयी। हॉ बस आपको दो साल पुराने टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की ,सुविधा दी गयी है।
कोरोनाकाल ऐसा काल रहा है जिसमें सबसे ज्यादा कारोबारी प्रभावित हुए है। जहां सरकार ने पिछले साल MSME के लिए करीब 15 हजार 700 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। वहीं इस साल सरकार ने MSME के लिए अगले 5 साल के लिए 6 हजार करोड़ की घोषणा की है। साथ ही डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा व ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ-साथ ड्रोन शक्ति स्टार्टअप के लिए प्रमोशन मिलेगा। आपको बताा दें कि जनवरी में 1.4 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है।
3. नौकरीपेशा-
बजट से उम्मीद थी कि वर्क फ्रॉम होम वाले इम्प्लॉइज को कोई राहत मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्क फ्रॉम होम वाले इम्प्लॉइज की संख्या 82% से ज्यादा थी। इन इम्प्लॉइज को कोई स्पेशल अलाउंस नहीं दिया गया है। साथ ही 80C के तहत निवेश और खर्चों में पुरानी 1.5 लाख की लिमिट दी गयी है।
4. महिलाएं-
महिलाओं को इस बजट से काफी उम्मीद थी, चाहें वो इनकम टैक्स छूट हो, म्यूचुअल फंड, होम लोन हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर रियायत हो। इनमें से किसी पर भी कोई बडी घोषणा नहीं की गई है।
2 लाख आंगनवाड़ी को अपग्रेड करके सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जाएगा। हीरों के गहने सस्ते होंगे वहीं नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400/किलो होगी। वहीं डायमंड और जेम्स पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई।
5. किसान-
किसानो को इस बजट से काफी उम्मीद थी, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार किया जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालाकि किसान के लिए कुछ फायदेमंद घोषणाएं की गई।
नेचुरल फॉर्मिंग,किसान ड्रोन, लैंड डिजिटाइजेशन को प्रमोशन किया जाएगा। MSP का 2.37 लाख करोड़ सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। Nabard के जरिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स फाइनेंस किया जाएगा। 5 किमी. के दायरे में गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती पर फोकस किया जाएगा।
6. क्रिप्टोकरेंसी-
इस बजट में क्रिप्टोकरेंसी को लीगल कर दिया गया है। भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी यूजर्स हैं। डिजिटल करेंसी को लेकर सरकार ने बडा ऐलान किया है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर करीब 30% टैक्स लगाएगी। साथ ही डिजिटली एसेट्स ट्रांसफर करने पर 1% TDS लगाया जाएगा। वहीं इस साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लाएगा। जिसमें ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी।
7. रेलवे-
इस बजट में रेलवे को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। यात्री किराए सामना रहेगा। अगले 3 साल में सरकार 400 नई जेनरेशन की वंदेभारत ट्रेनें चलाई जाएगी। 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाये जाएंगे।
इसके साथ- साथ रेलवे छोटे किसानों और MSME के लिए करेगा प्रोडक्ट डेवलप।
8. हेल्थ सेक्टर-
पिछले साल हेल्थ सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन इस बार इसे करीब 50% बढाये जाने की उम्मीद थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालंकि सोशल वेलफेयर बजट जरुर बढा है।
मेटल हेल्थ काउंसिलिंग के लिए प्रोग्राम होंगे शुरु। पिछड़ों और सफाई कर्मचारियों के लिए बजट में इस बार दिए गए 56 करोड़। वहीं पिछड़ों और दिव्यांगों को मिले13,134 करोड़।
ये थे सीतारमण के और अहम ऐलान –
- 60 लाख नए रोजगार के शाधन किये जाएंगे सृजित।
- 2022-23 में चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
- गरीबों के लिए 48000 करोड़ रुपए बजट में 80 लाख घर बनाये जाऐंगे।
- डाकघरों में भी उपलब्ध होंगे एटीएम।
- व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी का किया जाएगा निर्माण।
