नई दिल्ली: किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। लोकसभा और राज्यसभा में तीन कृषि सुधार कानून वापस लेने के बावजूद धरनास्थलों पर बैठे किसान संगठनों की MSP कानून की मांग पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है।
इसके लिए केंद्र सरकार ने MSP कमेटी बनाने का फैसला किया है। साथ ही इस कमेटी में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) से 5 किसान नेताओं के नाम मांगे हैं। किसान नेता मनजीत सिंह राय ने कहा कि कल कमेटी में शामिल होने वालों के नामों की लिस्ट जारी की जा सकती है।
सिंघु बॉर्डर पर मंगलवार शाम को 32 किसान संगठनों की तरफ से की गई बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि ज्यादातर किसान संगठन अब आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में हैं, हालांकि भाकियू (टिकैत) के राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी आंदोलन को जारी रखने पर अड़े हुए हैं। हालांकि सर्वसम्मति से ही सब इसका हल चाहते हैं। अब 4 दिसंबर को SKM की मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में आंदोलन वापसी की घोषणा हो सकती है।
बैठक के बाद किसान नेता हरिंदर सिंह लक्खोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमसे 5 मेंबरों की सूची मांगी है। हम एक-दो दिन में सूची दे देंगे। अब 4 दिसंबर को हम संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाएंगे। उसके बाद किसान आंदोलन पर फैसला ले लिया जाएगा।
आपको बता दें, केंद्र सरकार के 3 कृषि सुधार कानून वापस लेने के बाद से ही सिंघु बॉर्डर पर किसानों की वापसी को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। किसान सामान की पैकिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि बॉर्डर तभी छोड़ेंगे, जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा।
