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सोमवार, दिसम्बर 23, 2024
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर क्राइम यूनिट ने अवैध तरीके से पैसे निकालने वाले एक रैकेट का किया भंडाफोड़, HDFC बैंक के 3 कर्मचारी समेत 12 लोग हुए गिरफ्तार।

साइबर क्राइम के चलते आज कल हर कोई परेशान है, आए दिन कहीं ना कहीं से धोखा धड़ी के मामले सामने आ ही जाते है, ऐसा ही केस दिल्ली में भी सामने आया है, जिसका आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर क्राइम यूनिट ने खुलासा किया है। साइबर क्राइम यूनिट ने खुलासा करते हुए बताया कि कैसे एचडीएफसी बैंक में एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा था।

पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो एनआरआई के हाई वैल्यू बैंक खाते से अवैध तरीके से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे निकालने का प्रयास कर रहे थे। इतना ही नहीं इस गिरोह की मदद इस काम में बैंक के कर्मचारी कर रहे थे।

जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए एचडीएफसी बैंक के 3 कर्मचारियों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि, नगदी निकालने के लिए गैंग ने खाते की चेक बुक भी हासिल कर ली थी।

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बता दें कि, आज दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने इसका खुलासा किया। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार उन्होंने कहा कि, “बहुत अधिक मूल्य के एनआरआई खाते से अनधिकृत निकासी करने के प्रयासों में शामिल होने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एचडीएफसी बैंक के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। इन्होंने एनआरआई खाते से अवैध रूप से रकम निकालने के लिए करीब 66 प्रयास किए थे।”

डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि, “आरोपियों ने फर्जी तरीके से चेक बुक हासिल की थी, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। इतना ही नहीं यह लोग इतने चालाक थे कि इन्होंने खाताधारक के यूएस स्थित फोन नंबर के समान मोबाइल फोन नंबर भी हासिल कर लिया था।”
इसपर, एचडीएफसी बैंक ने भी एक बयान जारी करते हुए बताया कि, “हमारे सिस्टम को कुछ खातों में लेन-देन करने के अनधिकृत और संदिग्ध प्रयासों का पता चला है। सिस्टम अलर्ट के आधार पर, हमने आगे और आवश्यक जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मामले की सूचना दी और FIR दर्ज करवा दी है।”

एचडीएफसी बैंक ने अपने बयान में आगे कहा कि, “पुलिस ने FIR के आधार पर बैंक कर्मियों सहित संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और हमने जांच के नतीजे आने तक बैंक स्टाफ को सस्पेंड कर दिया है। बैंक इस जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूरा समर्थन दे रहा है।”

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