हाल ही में केंद्र सरकार व तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक कार्यक्रम में दो दिन पहले अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया है, जिसे लेकर विरोध प्रर्दशन शुरू हो गया है। आज ये विरोध प्रर्दशन 7 से ज्यादा राज्यों में फैल गया है. जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा आदि शामिल है. इस विरोध प्रर्दशन में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आये है।
‘अग्निपथ स्कीम’ का विरोध बिहार में सबसे ज्यादा हो रहा है. इसके अलावा आज गुरुग्राम में भी इस पर प्रदर्शन हुआ है। आज बिहार के जहानाबाद और बक्सर में भी कुछ छात्रों ने सड़कों पर जाम लगाकर आगजनी की है। इसके साथ-साथ छात्रों ने जहानाबाद में NH-83 और NH-110 पर जाम लगाकर आगजनी की है।
वहीं आरा में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। जहां छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है।
क्या है अग्निपथ स्कीम?
भारतीय सेना में ऐसा पहली बार हुआ है जब सैनिकों को शॉर्ट टर्म के लिए भर्ती किया जाएगा। सरकार अग्निपथ योजना के तहत हर साल करीब 40-45 हजार युवाओं को सेना में भर्ती करेगी। जिनकी आयु साढ़े 17 साल से 21 साल बीच के होगी।
अग्निपथ स्कीम के तहत सैनिकों की भर्त, मेरिट लिस्ट व मेडिकल टेस्ट के आधार पर ही होगी, सैनिकों को केवल 4 वर्षो के लिए भर्ती किया जाएगा। इस टाइम पीरियड में सैनिकों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी। इस भर्ती में सैनिकों का मासिक वेतन 30-40 हजार होगा। इसके साथ – साथ उन्हें अन्य लाभ भी मिलेंगे।
सैनिकों को दिया जाने वाला मासिक वेतन इस प्रकार है-
पहले साल में – 30 हजार
दूसरे साल में – 33 हजार
तीसरे साल में – 36500
चौथे साल में – 40 हजार
आपको बता दें कि सैनिकों को केवल चार साल के लिए भर्ती किया जाएगा। जिसके बाद उनकी (अग्निवीरों ) सेवा समाप्त कर दी जाएगी। फिर 4 साल के लिए नई भर्तियां की जाएंगी। जिन अग्निवीरों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी उनमें से 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा। वहीं बाकी 75 फीसदी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
आखिर बिहार में क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन-
बिहार में “अग्निपथ स्कीम” को लेकर सबसे अधिक विरोध-प्रदर्शन हो रहा है। क्योकि सेना में शामिल होने के लिए युवा दिन रात मेहनत कर रहें है। वो ये मेहनत एक स्थायी नौकरी पाने के लिए कर रहें है। उन्हें सिर्फ 4 साल की नौकरी मंजूर नहीं है। छात्र चाहते है कि सरकार जल्द से जल्द इस योजना को वापस लें।
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