नई दिल्ली : राजधानी में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए
दिल्ली सरकार ने 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इसकी जानकारी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार यानी 17 नवंबर को दी है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए कल से 1,000 निजी सीएनजी बसों को हायर करने की प्रक्रिया शुरू होगी। मेट्रो और डीटीसी की तरफ़ से डीडीएमए को यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति के संबंध में पत्र लिखा गया है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों की सूची यातायत विभाग की तरफ से पुलिस को दी गई है, जिसको लेकर वह कार्रवाई शुरू करेंगे। पेट्रोल पंप पर जो पीयूसी अभियान चल रहा है उसको और सख्त किया जाएगा।
वहीं इससे पहले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में एनसीआर में भी वर्क फ्राम होम नीति लागू करने और उद्योगों को बंद करने का सुझाव दिया था। मंगलवार को हुई बैठक में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में लगाए गए तमाम प्रतिबंधों को एनसीआर में भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने बताया कि बैठक में अन्य राज्यों ने भी विचार रखे। अब हम आयोग से इस बैठक के मिनट्स जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।
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पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली के प्रदूषण संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को स्कूलों को एक सप्ताह के लिए बंद करने, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्राम होम सहित कई आपात उपायों की घोषणा की थी। राय ने पत्रकारों से कहा कि सोमवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की टीमें यह देखने गईं कि क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं और उन्होंने पाया कि निर्माण कार्य रोक दिया गया है।
